केंद्र सरकार का ऐलान, सवर्ण जातियों को मिलेगा 10% आरक्षण, विपक्ष हुआ हमलावर

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नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत से ही राजनीति अपने चरम पर है। एकतरफ जहां लोकसभा में राफेल डील को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो वहीं आज लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है।

इन्हें मिलेगा लाभ

मोदी सरकार के इस फैसले का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है।

जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो।

जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो।

 जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो।

जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो।

जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे।

विपक्ष हुआ हमलावर

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस साल देश में लोकसभा चुनाव होने है जिस कारण ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। मामले पर कांग्रेस की अमी याज्ञनिक का कहना है कि इस प्रकार के आरक्षण पर काफी तकनीकि दिक्कतें हैं, लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार आरक्षण देने का क्या मकसद है ये भी देखना होगा। इनके अलावा कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने मोदी सरकार के इस फैसले को मजाक बताया है।

इसके अलावा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने सवाल उठाया है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला ही तो नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी दिनों से संसद चल रही थी ऐसे में आखिरी दिनों में इस प्रकार का फैसला करना, ये सिर्फ एक सरकार का नया नाटक है।

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