ओवैसी ने उठाए सरकार की नीयत पर सवाल कहा, क्यों नहीं करते मुसलिम आरक्षण की पेशकश

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हरियाणा नयूज़ : बॉम्बे हाई कोर्ट ने फडणवीस सरकार के मराठा आरक्षण को मौजूरी दे दी है। कोर्ट द्वारा मराठा सुमदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है। लेकिन कोर्ट ने सरकार की मांगा अनुसार आरक्षण 16 प्रतिशत को कम करके 12 प्रतिशत किया है। कोर्ट के फैसला का फडणवीस ने स्वागत किया है।

आपको बता दें कि मराठा आरक्षण पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला और सीएम फडणवीस से पूछा कि क्या वे मुस्लिमें को आरक्षण दिलवाएंगे? ओवैसी ने सरकार से पूछा कि जब हाई कोर्ट ने मुस्लिमानों को पिछड़े है कहा,तो फडणवीस सरकार ने आरक्षण दोबारा लागू क्यों नहीं कराया। साथ ही कहा फडणवीस सरकार चाहती तो मुस्लिम आरक्षण दोबारा लागू कर सकती है। लेकिन नहीं कर रही है। उन्होंने  कहा कि ये लोग शाह बानो में दिलचस्पी रखते है।

बता दें इसे पहले अपने ट्वीट में मराठा आरक्षण के बारे में ओवैसी ने कहा कि ‘हमें याद रखना चाहिए कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुख्ता सबूतों के आधार पर इसे पहले ही ठुकरा दिया था, जबकि उसी वक्त मुस्लिम पिछड़ी जाति के लिए शिक्षा में आरक्षण को मान लिया था। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रस्तावित 16 प्रतिशत मराठा आरक्षण को घटाकर शिक्षा के लिए 12 प्रतिशत और नौकरियों के लिए 13 प्रतिशत किया। कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राज्य अदालत से 16 प्रतिशत कोटा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेगा।

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