हरियाणा बजट: सिरसा सहित इन जिलों में खुलेंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज, पढ़िए बजट की मुख्य बातें

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हरियाणा न्यूज़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य विधानसभा में शुक्रवार को 2020-21 के लिए 1,42,343.78 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बतौर वित्तमंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार बजट पेश किया। बता दें कि मनोहर लाल के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। इस बार का बजट किसानों, युवाओं, छात्रों और खेल को लुभाने वाला है।

पोस्ट ग्रेजुएशन तक गरीब छात्राओं की पढ़ाई फ्री

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गरीब परिवार की छात्राओं से किसी भी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री सक्षम योजना’ के तहत 80 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 1500 रुपये स्कोलरशिप दी जाएगी। बजट में पहली बार शिक्षा पर 15 फीसदी खर्च का प्रस्ताव रखा गया है।

सिरसा में खुलेगा मेडिकल कॉलेज

इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सिरसा, कैथल और यमुनानगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ के नारे को साकार करते हुए सूटकेस की जगह टैब लेकर विधानसभा में पहुंचे और पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया। इसी के साथ विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस करने की तरफ एक शानदार कदम उठाया गया। बजट की कार्यवाही के दौरान सभी विधायकों को भी टैब सौंपा गया।

कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर

सरकार ने कृषि के लिए 5,474.25 करोड़ रुपये, शिक्षा एवं खेल व संस्कृति के लिए 19,343 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय शिक्षा के लिए 6,533.75 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 6,294 करोड़ रुपये, उद्योग के लिए 349 करोड़ रुपये और पेंशन के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बजट पेश करते हुए विधानसभा में कहा कि राज्य का कर्ज चालू वित्त वर्ष के 1.76 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 1.98 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यय 7.7 प्रतिशत बढ़कर 1,42,343 करोड़ रुपये रहेगा। राजस्व प्राप्तियों के 15.96 प्रतिशत बढ़कर 89,964 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

पढ़िए- बजट की मुख्य बातें

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को 2020-21 के लिए 1,42,343 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
  • CM मनोहर लाल का बड़ा ऐलान- यमुनानगर, कैथल और सिरसा में 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
  • सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अभी प्रदेश में ‘बस्तामुक्त एवं अंग्रेज़ी माध्यम’ के 418 प्राथमिक विद्यालय हैं। हमने ऐसे 1,000 और विद्यालयों की स्थापना उन गांवों में करने का निर्णय लिया है, जहां अभी दो से अधिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं।
  • उन सभी 1487 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, जहां पर विज्ञान संकाय उपलब्ध है, को वर्ष 2020-21 में स्मार्ट विद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा।
  • ‘मध्याह्न भोजन योजना‘ के तहत सप्ताह में एक दिन बेसन लड्डू/पिन्नी और सप्ताह में तीन दिन के बजाय अब बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • इस बजट में अनुसूचित जाति के लिए कनोनी सहायता राशि 11 हजार से बढ़कर 22 हजार कर दिया गया है।
  • वर्ष 2020-21 से ‘पशु संजीवनी सेवा’ के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सेवाएं पशुपालक के घर द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां भी शुरू की जाएगी।
  • इस बजट में ‘मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना’ के तहत 5वीं कक्षा में न्यूनतम 80% अंक प्राप्त करने के लिए संचालित परीक्षा के आधार पर 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1500 से 6,000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान किया गया है।
  • वर्ष 2020-21 के बजट में तीन से पांच साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मनोहर सरकार की ओर से 4000 प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है।
  • टमाटर, प्याज, आलू, किन्नू, अमरूद, मशरूम, स्ट्राबेरी, अदरक, गोभी, मिर्च, बेबीकॉर्न, स्वीटकॉर्न की प्रोसेसिंग के लिए राज्य भर में चिन्हित फसल समूहों में बीसियों नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी।शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,639.18 रुपये करोड़ रुपये का बजट है, जो गत वर्ष की तुलना में 28.60 फीसदी की वृद्धि है। सीएम ने कहा कि कुल बजट का 15 फीसदी शिक्षा पर खर्चा होगा।
  • मुख्यमंत्री सक्षम योजना के तहत 80 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 1500 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं, गरीब परिवार की छात्राओं से किसी भी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी।
  • ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में किसानों को क्लेम के रूप में 2097.94 करोड़ की राशि वितरित की गई है, जो बीमा कंपनियों को अदा किए गए 1672.99 करोड़ रुपये के प्रीमियम से अधिक है।
  • वर्ष 2020-21 में किन्नू, अमरुद और आम के बागों के स्थापना खर्च के अनुदान को 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ किया जाएगा।
  • आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया। योजना के लिए पात्रता 1 लाख 20 हजार रुपये सलाना से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक कर दी गई है। 5 एकड़ जमीन वाले परिवार भी लाभ लेने के पात्र होंगे।
  • वर्ष 2020-21 में ही सभी राजकीय विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए R.O से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से सौर पैनल भी हर विद्यालय में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि इस बार का बजट तैयार करने के लिए पूरे दो महीने तक कुल 8 बजट पूर्व परामर्श सत्र आयोजित किए गए हैं।

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