अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा समय, 25 जुलाई से शुरू होगी सुनवाई

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हरियाणा न्यूज:अयोध्या में भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है और कोर्ट अब इस मामले में अगले मंगलवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट अगले मंगलवार को आदेश जारी करेगा कि केस को समय बचाने की खातिर कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा या नहीं अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई की तारीख तय की है ।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा है कि इस मसले में मध्यस्थता काम नहीं कर रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला सुनाना चाहिए। अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि इस मसले पर अदालत ने मध्यस्थता का जो रास्ता निकाला था, वह काम नहीं कर रहा है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से रिपोर्ट मांगी है। अब 18 जुलाई तक रिपोर्ट सामने आएगी और फिर इस बात पर फैसला होगा कि इस मामले में रोजाना सुनवाई होगी या नहीं।

आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से वकील रंजीत कुमार ने कहा है कि 1950 से ये मामला चल रहा है लेकिन अभी तक सुलझ नहीं पाया है। मध्यस्थता कारगर नहीं रही है इसलिए अदालत को तुरंत फैसला सुना देना चाहिए। पक्षकार ने कहा कि जब ये मामला शुरू हुआ था तब वह जवान थे, लेकिन अब उम्र 80 के पार हो गई है। लेकिन मामले का हल नहीं निकल रहा है। साथ ही साथ इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर ने की थी। अदालत ने कहा है कि अनुवाद में समय लग रहा था, इसी वजह से मध्यस्थता पैनल ने अधिक समय मांगा था। अब हमने पैनल से रिपोर्ट मांगी है।

मौजूदा मामला जमीन विवाद है और ये सिविल नेचर का केस है। सौ साल से ये मामला चल रहा है जो फाइनल स्टेज पर आया है। लेकिन मामले में देरी करने का इरादा है। इससे पहले 17 मई को सुनवाई के दौरान हिंदू संगठनों ने दलील दी थी कि बाबरी मस्जिद के लिए कोई विशेष स्थान और जगह का कोई महत्व नहीं है लेकिन राम जन्मस्थली का धार्मिक महत्व है और हिंदुओं के लिए इसकी महत्ता है, ऐसे में जन्मभूमि स्थल को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इस पर जवाब देते हुए अब राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह दलील दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस की अगली सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए टाली है।

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